ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਜੈਬੇਲ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਜੈਬੇਲ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੁਬਹੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਜੈਬੇਲ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਕ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਡਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਜਨਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਦੇ ਵਿਜਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇਟੇਰਿਆ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੁਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਜਨਤਾ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸਪੰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋ ਕੁੱਝ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੀਅਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

          ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਵਾਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਰਹੇ।

ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਤੇ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ-ਕਮ-ਸਵੀਪਰ ਵਰਗੇ ਸੋਧ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗਿਣਤੀ 01/2023 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਬਨਾਮ ਮਾਲੀ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਬਨਾਮ ਚਪੜਾਸੀ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

          ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿੱਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਰਰਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ – ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇੰਨ੍ਹਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਆਇਆ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਠਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਬਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਲੱਮ ਏਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਗੁਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ।

          ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੇਕਨੀਸ਼ਿਅਨ (ਈਐਮਟੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ 905 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 909 ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾ. ਆਰ ਐਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀਜੀਐਚਐਸ (ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ) ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ, ਡੀਜੀਐਚਐਸ (ਪੀ) ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਫਡਬਲਿਯੁ ਅਤੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਿਮੀ ਵਰਮਾ, ਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1945.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1945.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 113083 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1807936.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 976370.73 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਠਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 1573715.26 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਂਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਡੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਮੀ 17 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

          ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਠਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 2389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਕਿਰਤ ਕੰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਾਈ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ, ਲਦਾਈ ਆਦਿ) ਦੇ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।